At least 75 per cent of government school toilets audited in 15 states by the Comptroller and Auditor General (CAG) were not found to be hygienically maintained, according to a report tabled in Parliament on Wednesday. "During the survey, audit noticed that proper maintenance or sanitation was not available in 1,812 out of 2,326 toilets. 715 out of 1,812 toilets were not being cleaned. 1,097 toilets were being cleaned twice in a week to once in a month whereas, the norm was for daily cleaning at least once," the report said.

देश के बचपन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी रखने वाले सरकारी स्कूल खुद ही गंदगी का ढेर बने हुए हैं। 15 राज्यों के 75 फीसदी सरकारी स्कूलों के टायलेट में साफ-सफाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की बात कैग ने बुधवार को संसद में पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में कही है। इतना ही नहीं केंद्रीय सरकारी कंपनियों की तरफ से स्कूलों में बनवाए गए 11 फीसदी टायलेट अपनी जगह से गायब मिले हैं यानी इनका निर्माण केवल कागजों में ही कर दिया गया, जबकि 30 फीसदी टॉयलेट संचालित ही नहीं किए जा रहे।

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