Modi government said in Supreme Court, the exemption on loan EMI can increase for two years. The Central Government has said in the Supreme Court that the period of relief in the loan moratorium ie EMI can be extended for two years. On Tuesday, Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the Government of India, said in the Supreme Court that the moratorium can be extended for two years on the payment of debt.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि लोन मोरेटोरियम यानि ईएमआई में राहत की मियाद दो साल तक बढ़ाई जा सकती है. मंगलवार को भारत सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कर्ज के भुगतान पर मोराटोरियम दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

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