राज्य सरकार ने दिए थे कई महत्वपूर्ण सुझाव
जिन्हें नई शिक्षा नीति में किया गया है शामिल
शिक्षामंत्री ने किया नई शिक्षा नीति का स्वागत
साथ ही कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार का किया आग्रह
मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शिक्षा नीति के निर्माण में राजस्थान सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्थान सरकार की ओर से भी नीति निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे जिन्हें इस नीति में शामिल किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कौनसे हैं वह महत्वपूर्ण सुझाव जो राज्य सरकार की ओर से दिए गए थे और जिन्हें इस नीति में शामिल किया गया है:
: शिक्षकों को चुनाव के अलावा अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाए।
: प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों के माध्यम से, प्रशिक्षित शिक्षकों के जरिए ही दी जाए।
:आरटीई का दायरा जो कि एक से 14 वर्ष का था, को बढ़ाकर 1 से 18 वर्ष तक किया जाए
: टेट परीक्षा प्राथमिक शिक्षकों के साथ, सैंकेड ग्रेड के शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य की जाए
: नई शिक्षा नीति में शिक्षक स्थानांतरण नीति बनाने की बात की गई है, जिसपर राजस्थान सरकार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ओंकार सिंह की अध्यक्षता में समिति बना कर कई राज्यों की स्थानांतरण नीति का अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।
: कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा का ढांचा 5़3़3़4 प्री प्राइमरी से दूसरी तक 5 वर्ष, कक्षा 3 से 5 तक 3 वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक 3 वर्ष एवं कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष के कोर्स डिजाइन किए जाएं।