सरकार द्वारा संचालित एक और स्पेशल ट्रेन गोधरा से कानपुर द्वारा 1240 श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। यह गाड़ी 4 मई को चलकर 5 मई को अपरान्ह 3:15 को सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म 9 पर आई। जहां सभी यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग हुआ व उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिये कानपुर से 35 जिलों के लिये रोडवेज की 42 बसों की व्यवस्था की गई। जिसके लिए प्रशासन ने यात्रियों को निःशुल्क भोजन व यात्रा की सुविधा दी। रेल आने से पूर्व पूरे स्टेशन को सेनिटाइज किया गया। यात्रियों से बातचीत में यात्रियों ने रेलवे द्वारा 505रू. शुल्क लेने की बात बताई। यहाँ विचारणीय है कि एक तरफ तो सरकार किसी भी श्रमिक से यात्रा शुल्क लेने से इंकार कर रही है और दूसरी तरफ कम शुल्क का टिकट देकर उनका शोषण कर रही है। इस कृत्य के लिये कौन जिम्मेदार होगा।