पिछले लंबे समय से चल रहे बोडोलैंड विवाद पर पूर्ण विराम लगने वाला है. दरअसल मोदी सरकार और बोडो संगठनों के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत पिछले लंबे समय से चल रही बोडोलैंड की मांग पर रोक लगेगी. दरअसल असम में लंबे समय से एक अलग बोडोलैंड की मांग चल रही थी लेकिन अब इसकी मांग करने वाले चारों गुटों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला कर लिया है.