सुप्रीम कोर्ट ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (अयोध्या केस) मामले को बड़ी संवैधानिक बेंच के पास भेजे जाने की याचिका खारिज कर दी है और निर्णय लिया कि नई गठित तीन सदस्यीय बेंच 29 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 'मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं' के बारे में कोर्ट के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से गुरुवार को इनकार कर दिया. जस्टिस अशोक भूषण ने खुद और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की ओर से फैसले को पढ़ते हुए कहा, 'मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजे जाने का कोई मामला नहीं बनता.' हालांकि जस्टिस अब्दुल नजीर ने मामले को बड़ी संवैधानिक पीठ के पास भेजे जाने की पैरवी की. तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या मामले की सुनवाई में तेजी आएगी?