निर्मला सीतारमण ने Economic Development थीम के तहत इंडस्ट्री और कॉमर्स सेक्टर के विस्तार के लिए 27 हजार 300 करोड़ देने की घोषणा की. इसके साथ ही भारत को मोबाइल हब बनाया जाएगा. 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रा फंड. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत और 2000 किलोमीटर तटीय इलाके में सड़क निर्माण कार्य होगा.