Last month, Modi government had outlined a Rs 1.7-lakh crore economic stimulus plan providing direct cash transfers and food security measures to give relief to millions of poor hit by an ongoing 21-day nationwide lockdown.

राहत पैकेज के तौर पर जीएसटी में रियायत के साथ-साथ छोटे कारोबारियों को ब्याज मुक्त कर्ज देने पर विचार हो रहा है। ऐसे उद्योगों पर जोर रहेगा जो बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं। सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने से पहले आने वाले इस पैकेज में सरकार मैन्युफैक्चरिंग, और एमएसएमई सेक्टर को टैक्स छूट और आसान ब्याज पर सशर्त कर्ज जैसे ऐलान कर सकती है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी तरह से रोजगार पर संकट न पैदा हो।

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