It was an office memorandum with an innocuous title: “Preventive measures to contain the spread of Covid-19”. In reality, though, it was a critical notice — of curtailed but effective government functioning that applied not just to ministries but all public-sector undertakings and autonomous institutions. And it detailed the government’s Plan B to keep the business of governance going.

रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि वीडियो कॉंफ्रेंसिंग अब महत्वपूर्ण चीज है. जब मैटर पूरा हो जाएगा, इसे प्रिंट कर दस्तखत कराने के बाद संबंधित अधिकारियों को फैक्स और मेल कर दिया जाएगा. पीएम किसान योजना, डीबीटी और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के लिए एनआईसी ने भी मेहनत की. जब यह पक्का हो गया कि अब लॉकडाउन होना ही है, तब NIC ने प्राथमिकता से इन योजनाओं के सॉफ्टवेयर को कंफिगर करने का काम तेजी से किया.

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