उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भारी हिंसा की न्यायिक जांच, मृतकों के लिए मुआवजा और कई राजनीतिक नेताओं के भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है. दूसरे दिन की सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलों को सुने जाने के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल तय की है.