सुप्रीम कोर्ट ने भारत की राजनीति को अपराधी मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में राजनीतिक दलों को आदेश दिया गया है कि सभी पार्टी अपने-अपने उम्मीदवारों के क्रमिनल रिकॉर्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें। कोर्ट ने कहा है कि ये जानकारी जनता के सामने होना लाज़्मी है। यदि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो अवमानना की कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिये इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडेय।

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