सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने नए साल से पहले ही न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एबीपी न्यूज के लोगो के साथ एक स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है। इसे रिवर्स सर्च करने पर हमें एक यूट्यूब वीडियो मिला।

- इसमें लिखा है कि 'PM मोदी का बड़ा ऐलान...कर्मचारियों को नए साल से पहले ही न्यूनतम वेतन 26000 रु के प्रस्ताव को मंजूरी'।

- पड़ताल की शुरुआत हमने वायरल हो रहे चैनल के स्क्रीनशॉट से ही की। रिवर्स सर्चिंग में पता चला कि यह स्क्रीनशॉट एबीपी न्यूज के ऑफिशियल चैनल का नहीं है, बल्कि एक अन्य यूट्यूब चैनल ने इसे 1 दिसंबर को अपलोड किए गए वीडियो में इस्तेमाल किया है। चैनल ने इस खबर का न ही कोई सोर्स बताया है और न ही किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति की इसमें बाइट है।

- इसके बाद हमने गूगल पर 7वां वेतन आयोग लागू होने से संबंधित पड़ताल की तो हमें एक भी ऐसी भरोसेमंद रिपोर्ट नहीं मिली जो इस बात की पुष्टि करती हो कि सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है। सर्चिंग में हमें 3 दिसंबर 2019 को प्रकाशित वनइंडिया की रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक, 'केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा मिलने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। नवंबर में हुई कैबिनेट मीटिंग में न्यूनतम वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका। बैठक में इस बात पर बातचीत भी नहीं हुई'। अब नए साल के मौके पर कर्मचारियों को सरकार यह वेतन बढ़ोत्तरी का गिफ्ट दे सकती है।

- इंडियाडॉटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक भी वेतन बढ़ोत्तरी के लिए अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। हमने वित्त मंत्रालय की वेबसाइट भी खंगाली, लेकिन वहां भी न्यूनतम वेतन के लागू हो जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। पड़ताल से साबित होता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। रिपोर्टस के मुताबिक, सरकार नए साल के मौके पर कर्मचारियों की वेतन बढ़ोत्तरी का ऐलान कर सकती है। सोशल मीडिया में अभी किया जा रहा दावा निराधार है।