According to sources, Modi government likely to table Bill on Ayodhya temple trust in winter session. The Centre has started the process of setting up a trust, as mandated by the Supreme Court in its Ram Janmabhoomi-Babri Masjid verdict, now reports have surfaced that the Bill is likely to be introduced in the coming Parliament session which starts on November 18.

अयोध्या विवाद पर फैसला आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। खबर है कि संसद के इसी शीतकालीन सत्र में सरकार राम मंदिर के लिए बनने वाले ट्रस्ट का बिल ला सकती है। इस बिल में मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और उनकी सारी शक्तियों का जिक्र होगा। इसके अलावा फाइनेंसियल पावर भी इसी ट्रस्ट के पास होंगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के खर्च की पूरी निगरानी इसी ट्रस्ट के पास होगी। मंदिर ट्रस्ट में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राम मंदिर न्यास, निर्मोही अखाड़े के सदस्यों समेत रिटायर्ड जजों को भी शामिल किया जा सकता है। खबर है कि फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय मंदिर ट्रस्ट के प्रारूप के बारे में अध्ययन कर रहा है।

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