The All India Muslim Personal Law Board has decided to file a review petition of the Supreme Court order on the ownership of Babri Masjid. Terming the decision of the Supreme Court to hand over the disputed land to Hindus unjust, the AIMPLB said the verdict is not unsatisfactory. AIMPLB secretary and lawyer Zafaryab Geelani said Shariya laws do not allow the AIMPLB to handover or gift a mosque to any other party.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. मुस्लिम पक्ष की ओर से पीसी करते हुए जिलानी ने कहा कि फैसले के बाद शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें. यह किसी की जीत या हार नहीं है. हम आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे. हालांकि फैसला हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा. उन्होंने आगे कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या नहीं. हालांकि अभी के आधार पर मुझे लगता है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जानी चाहिए.