The state governments will now have to pay more money in advance for deployment of paramilitary forces. The Union Home Ministry has fixed a new rate for the deployment of paramilitary forces in the states for the next five years. The Union Home Ministry has written a letter to the state governments. In which it has been said that the states which will need paramilitary forces will now have to pay more money. The central government will now charge 10 to 15 percent more in lieu of deployment of paramilitary forces from the states than before.

राज्य सरकारों को अर्धसैनिक बलों की तैनाती के एवज में अब पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर अगले पांच साल के लिए नई दर तय कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि जिन राज्यों को अर्धसैनिक बलों की जरूरत होगी उनको अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. केंद्र सरकार पहले के मुकाबले अब राज्यों से अर्धसैनिक बलो की तैनाती के एवज में 10 से 15 फीसदी अधिक चार्ज वसूल करेगी.