गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को समुचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन्हें 6,000 रुपए नकद देगी ताकि वे प्रसव से पहले तथा बाद में पर्याप्त आराम कर सकें और इस अवधि में उनका स्वास्थ्य तथा पोषणस्तर बेहतर रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान 4(बी) के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ योजना बनायी है। यह सशर्त नकद अंतरण योजना है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, 'योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनकी मजदूरी के नुकसान के एवज में नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि वह प्रसव से पहले और बाद में समुचित आराम कर सकें, गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान उसके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो और बच्चे के जन्म के छ: माह तक वह उसे स्तनपान करा सके क्योंकि नवजात के विकास हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण है।' केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत महिलाओं के अलावा अन्य सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।