प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाट नेताओं से मुलाकात में कहा कि जाटों के आरक्षण को समाप्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उनकी सरकार अध्ययन कर रही है और कानूनी ढांचे के तहत इसका समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार उन्होंने 70 सदस्यीय जाट प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना और कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर रही है।