सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकार तय कर दिए, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग अपने हाथ में लेने का एलान किया, जिसे दिल्ली के ब्यूरोक्रेट मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की सलाह मानने के लिए एलजी बाध्य हैं, लेकिन अफसर अब भी एलजी को ही अपना बॉस मान रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये टकराव क्यों है? दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स के बॉस एलजी हैं या केजरीवाल सरकार, आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस.

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