The Government has informed the Supreme Court that law enforcement agencies have detected 'undisclosed income' of Rs 5400 crores till the ban was imposed on 8th November in the state. After the ban, the government has adopted various methods of hopping old notes and also mentioning 'various disturbances' which include the use of old notes to buy gold.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है कि ८ नवंबर में नोटबंदी लागू होने से लेकर दस जनवरी तक कानून प्रवर्तन एजंसियों ने 5400 करोड़ रुपए की ‘अघोषित आय’ का पता लगाया है। सरकार ने नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को ठिकाने लगाने के विभिन्न तरीके अपनाए जाने और ‘विभिन्न गड़बड़ियों’ का भी जिक्र किया, जिसमें सोना खरीदने के लिए पुराने नोटों का प्रयोग शामिल है।

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